ई-विधान प्रणाली: पारदर्शिता, दक्षता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक

ख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया गया, जो उत्तराखंड विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

इस बार उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक बड़ा मील का पत्थर है। अब विधायकों को निम्नलिखित सुविधाएं डिजिटल रूप में मिलेंगी:

  • कार्यसूचियाँ
  • प्रश्नोत्तर
  • विधेयकों के मसौदे
  • नोटिस व अन्य दस्तावेज
  • सत्र कार्यवाही की अद्यतन जानकारी

क्या बदला है

  • विधानसभा में प्रत्येक विधायक की टेबल पर टैबलेट डिवाइस लगाई गई है।
  • अब कागज़ रहित (पेपरलेस) कार्यवाही को प्राथमिकता दी जा रही है।
  • दस्तावेजों की त्वरित उपलब्धता और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “ई-विधान जैसे डिजिटल उपायों से शासन में पारदर्शिता, गति और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। यह पहल भविष्य की विधानसभाओं का आदर्श मॉडल बन सकती है।”

विधानसभा अध्यक्ष का दृष्टिकोण

विधानसभा अध्यक्ष मती ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने इसे ‘सुशासन और डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम’ बताया और कहा कि उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।

इस अवसर पर विधानसभा के कैबिनेट मंत्रीगण, विधायकगण, और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। यह डिजिटल परिवर्तन कुशल विधायी प्रक्रिया और हरित भविष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

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